क्या Online Earning Apps बैन होने वाले हैं? जानिए पूरी सच्चाई
आजकल हर कोई मोबाइल से पैसे कमाने के नए तरीके ढूंढ रहा है। Online Earning Apps जैसे कि गेमिंग, क्विज़, सर्वे या फिर फैंटेसी स्पोर्ट्स – लाखों यूज़र्स के बीच काफी पॉपुलर हो चुके हैं। लेकिन हाल ही में आई खबरों के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या ये ऐप्स भारत में बैन होने वाले हैं?
सरकार का नया फैसला: Online Gaming Act 2025.
20 अगस्त 2025 को सरकार ने संसद में Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025 पास किया है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य है:
रियल-मनी गेमिंग और बेटिंग ऐप्स पर रोक लगाना
केवल स्किल-बेस्ड गेम्स (जैसे eSports, Fantasy Sports) को अनुमति देना
Online earning platforms को लाइसेंस और रेगुलेशन के दायरे में लाना
किन ऐप्स पर असर पड़ेगा?
1. Betting aur Gambling Apps – जो “पैसा लगाकर दोगुना कमाओ” जैसी स्कीम्स चलाते हैं, उन पर सबसे पहले बैन लगेगा।
2. Opinion Trading Apps (जैसे Probo) – पहले ही ED ने करोड़ों रुपये की संपत्ति फ्रीज़ की है।
3. Fantasy & Skill Games – फिलहाल ये रेगुलेशन के बाद भी चल सकते हैं, लेकिन कड़ी निगरानी के साथ।
- कंपनियों और यूज़र्स पर असर
Gaming कंपनियों का कहना है कि रियल-मनी गेम्स पर बैन उनके लिए “Death Knell” साबित होगा।
इंडस्ट्री का अनुमान है कि सरकार को सालाना ₹20,000 करोड़ तक का टैक्स नुकसान हो सकता है।
वहीं यूज़र्स को डर है कि सुरक्षित प्लेटफॉर्म्स बंद होने पर वे ग़ैरक़ानूनी या विदेशी ऐप्स की ओर रुख कर सकते हैं।
- पहले भी हो चुका है Crackdown
August 2025 me Parliament ne Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025 pass karke Act bana diya.
Iska main motive hai:
✅ Ban on real-money online games (jisme betting, fantasy, rummy, poker jaise games aate hain)
✅ Promotion of e-sports & safe social/educational games
✅ Consumer safety + strict regulation
Matlab ab paisa lagane wale addictive games band ho jayenge, lekin e-sports aur skill-based gaming ko government support karegi.
Main Points (Key Provisions)
🎯 1. Real-Money Games Ban
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Har wo game jisme cash stake/reward hai, wo illegal hoga.
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Fantasy apps (Dream11 type), rummy, poker, teen patti – sab ban.
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Penalties:
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Game service dene par – 3 saal jail / ₹1 crore fine
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Ads karne par – 2 saal jail / ₹50 lakh fine
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Repeat offence – 5 saal jail + ₹2 crore fine
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🎯 2. E-Sports & Social Games Promotion
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E-sports ko official sport ka status mila. Government ab training academies aur tournaments organize karegi.
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Social/educational games allowed hain, jisme learning, fun aur skills develop ho.
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Subscription fee le sakte ho, par stakes aur paisa wali betting bilkul nahi.
🎯 3. Regulatory Body
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Ek National Online Gaming Commission (NOGC) banayi gayi hai.
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Ye decide karegi kaunsa game legal hai, kaunsa ban.
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Saath hi complaints handle karegi, monitoring aur licensing karegi.
🎯 4. User Protection
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Age verification, time limit, self-exclusion features mandatory honge.
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Players ka paisa alag secured accounts me rahega.
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Data privacy aur grievance redressal system bhi compulsory hai.
Impact & Reactions
👍 Positive Side
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Youth ko gambling addiction aur financial losses se bachaya jaayega.
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Parents aur educators ne Act ka welcome kiya.
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E-sports ko growth ka bada chance milega.
👎 Negative Side
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Fantasy apps jaise Dream11, MPL, Zupee ko bada setback.
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Gaming startups aur investors ko risk.
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Companies ne court me challenge karna start kar diya hai, bol rahe hain ye business freedom ko limit karta hai.
Conclusion
Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025 ek double-edged sword hai.
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Ek taraf youth ko safe rakhta hai betting se.
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Dusri taraf gaming ko ek creative aur safe industry banata hai.
Agar implementation sahi hua, toh India Global hub of innovative & safe gaming ban sakta hai.
